चोला औद्योगिक क्षेत्र का भूमि अधिग्रहण प्रकरण पिछले 25 वर्षों से लंबित है: अजित सिंह दौला

इक़बाल सैफी

बुलंदशहर – किसान सेवा समिति का एक प्रतिनिधिमंडल चोला भूमि अधिग्रहण प्रकरण को लेकर आज जिलाधिकारी से मिला और एक ज्ञापन देते हुए नए कानून के प्रावधानों के अनुरूप फैसले को तैयार होने की मांग की।
शुक्रवार को किसान सेवा समिति का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मिला और पांच सूत्रीय ज्ञापन सौंपते हुए संयोजक अजीत सिंह दौला ने कहा कि चोला का भूमि अधिग्रहण प्रकरण पिछले 25 वर्षों से लंबित है, चोला क्षेत्र में अधिग्रहण की कार्यवाही विधि विरुद्ध हुई। किसानों ने मुआवजा भी नहीं लिया और खतौनी से किसानों के नाम काटकर यूपी सिडा के नाम चढ़ा दिए गए। आपातकालीन धाराओं का प्रयोग कर किसानों की सहमति व जनसुनवाई का हक छीन लिया गया।

भू स्वामी के अधिकारों से भी वंचित कर दिया गया। फिर भी किसान पिछले 25 वर्षों से अहिंसात्मक आंदोलन के साथ आपसी समझौते से नए कानून के प्रावधानों के अनुरूप फैसला करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि चोला का किसान औद्योगिक विकास का पक्षधर है। अजीत दौला ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बार-बार लंबित प्रकरणों को नए प्रावधानों के हिसाब से हल करने के निर्देश दे रहे हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी ने चोला क्षेत्र के भू अधिग्रहण प्रकरण को शीघ्र हल करने का आश्वासन दिया है। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल में अध्यक्ष मलखान सिंह, निरंजन सिंह, प्रकाश यादव, सुबोध कुमार, राम कैलाश, रतन, रोहतास, राजवीर, अजय कुमार, सुखपाल सिंह, रतन पाल, चरण पाल, अरुण गंगासरण, नवाब, वीरेंद्र, कैलाश प्रहलाद, बिजेंदर, विजयपाल, लक्ष्मी, अमर सिंह और मास्टर मेहकर नागर आदि शामिल रहे।